- 2026-03-06
Jharkhand News: झारखंड में वित्त आयोग और महिला-बाल विकास विभाग समेत कई क्षेत्रों में होगी नियुक्तियां
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पदों के सृजन और नियुक्तियों की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति ने राज्य वित्त आयोग, वित्त विभाग और महिला-बाल विकास विभाग में नए पदों की अनुशंसा की है. इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
वित्त विभाग और राज्य वित्त आयोग में नए पदों का सृजन
राज्य सरकार ने वित्त विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए 4 कोषागार पदाधिकारियों (Treasury Officers) की नियुक्ति का निर्णय लिया है. इसके साथ ही, झारखंड राज्य वित्त आयोग के ढांचे को विस्तार देते हुए कुल 18 नए पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है.
वित्त आयोग में सृजित होने वाले मुख्य पद:
प्रशासनिक पद: उपसचिव (01), अवर सचिव (01), प्रशाखा पदाधिकारी (01), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (02) और विशेष कार्य पदाधिकारी (01).
तकनीकी व सहायक पद: सलाहकार (02), रिसर्च सहायक (02), कंप्यूटर ऑपरेटर (02), वरीय प्रधान आप्त सचिव (02), चालक (01) और अनुसेवक (03).
महिला सशक्तिकरण के लिए 200 कर्मियों की बहाली
महिला एवं बाल विकास विभाग में केंद्र प्रायोजित योजना "सेंटर हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन" (Center Hub for Empowerment of Women) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर कुल 200 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. ये नियुक्तियां बाह्य स्रोत (Outsourcing) के माध्यम से की जाएंगी.
राज्य स्तर पर 8 पदों का विवरण:
स्टेट मिशन कोऑर्डिनेटर (01), जेंडर स्पेशलिस्ट (02), रिसर्च ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट (02), अकाउंट असिस्टेंट (01), ऑफिस असिस्टेंट (01) और एमटीएस (01).
जिला स्तर पर 192 पदों का विवरण:
डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर (24)
जेंडर स्पेशलिस्ट (48)
फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशलिस्ट (24)
अकाउंट असिस्टेंट (24)
आईटी असिस्टेंट (48)
एमटीएस (24)
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर
इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों को आम जनता तक सुगमता से पहुंचाना है. वित्त आयोग में विशेषज्ञों और शोध सहायकों की नियुक्ति से राज्य के वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के बंटवारे की प्रक्रिया को और अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाया जा सकेगा.
