National News: केंद्र सरकार ने देश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (संशोधित उड़ान – UDAN) को मंजूरी दे दी गई है. इस नई योजना का मकसद हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ, किफायती और समावेशी बनाना है, खासकर छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों के लिए.
100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट बनेंगे
सरकार इस योजना के तहत देशभर में 100 नए हवाई अड्डों का विकास करेगी. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों और आकांक्षी जिलों में 200 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे. इससे उन क्षेत्रों में भी हवाई सुविधा पहुंचेगी, जहां अभी तक पहुंचना मुश्किल है.
राज्यों की भागीदारी से तेजी आएगी विकास में
इस योजना में “चैलेंज मोड” अपनाया गया है, जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद ऐसे एयरपोर्ट या हवाई पट्टियों का प्रस्ताव देंगे, जहां मांग और तैयारी बेहतर है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो सकेगा. साथ ही, राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा.
एयरपोर्ट संचालन के लिए आर्थिक मदद
नए हवाई अड्डों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए सरकार तीन साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) के लिए वित्तीय सहायता देगी. इससे स्टाफ और अन्य खर्चों का बोझ कम होगा और एयरपोर्ट लंबे समय तक चल सकेगा.
सस्ती टिकट और ज्यादा सीटें
इस योजना के तहत बड़े विमानों में ज्यादा सीटों पर सस्ती दरों में टिकट उपलब्ध कराई जाएंगी. इसका सीधा फायदा टियर-2 और टियर-3 शहरों के यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें अब कम कीमत में हवाई सफर का मौका मिलेगा.
एयरलाइंस को मिलेगा ज्यादा समय और समर्थन
नई स्कीम में एयरलाइंस कंपनियों को मिलने वाली Viability Gap Funding (VGF) को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है. इससे नई फ्लाइट्स को आर्थिक रूप से मजबूत होने का ज्यादा समय मिलेगा.
आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा
योजना के तहत घरेलू विमान निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाएगा. एयरक्राफ्ट खरीद के लिए समर्थन दिया जाएगा, जिससे देश में एविएशन सेक्टर का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
कुल मिलाकर क्या होगा फायदा?
इस संशोधित UDAN योजना से देश के दूरदराज इलाकों में हवाई संपर्क बढ़ेगा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी. सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक तक सस्ती और आसान हवाई यात्रा की सुविधा पहुंचाई जाए.