- 2026-04-28
Ranchi News: प्रशासनिक आदेश पर कोर्ट की सख्ती, 54 पुलिसकर्मियों का तबादला रद्द
Ranchi News: रांची से सामने आई इस अहम खबर में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के तबादला आदेशों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने धनबाद जिला बल से अलग-अलग जिलों में भेजे गए 54 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है और उन्हें दोबारा धनबाद में पोस्टिंग देने का निर्देश दिया है.
बिना नियम प्रक्रिया के किए गए ट्रांसफर को कोर्ट ने किया खारिज
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण तय नियमों और प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए. केवल प्रशासनिक कारण बताकर मनमाने ढंग से ट्रांसफर करना कानूनन सही नहीं है. अदालत ने माना कि इस मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए तबादला आदेश रद्द करना जरूरी था.
धनबाद से 54 पुलिसकर्मियों का अचानक ट्रांसफर बना विवाद की वजह
पूरा मामला तब शुरू हुआ जब तत्कालीन अधिकारियों ने 54 पुलिसकर्मियों को अलग-अलग जिलों में भेज दिया. आदेश में प्रशासनिक जरूरत का हवाला दिया गया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इसे नियमों के खिलाफ बताया. उनका आरोप था कि ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और तय नियमों की अनदेखी की गई.
विभाग से राहत नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
कई बार विभागीय स्तर पर गुहार लगाने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो सभी प्रभावित पुलिसकर्मी न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंचे. उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल कर तबादला आदेश को चुनौती दी और नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया.
हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर दोबारा धनबाद में पोस्टिंग का दिया निर्देश
सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी तबादला आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया. साथ ही निर्देश दिया कि सभी 54 पुलिसकर्मियों की फिर से धनबाद जिला बल में पोस्टिंग सुनिश्चित की जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह के फैसले नियमों के अनुसार ही लिए जाएं.
फैसले से पुलिसकर्मियों को राहत, संगठन ने बताया न्याय की जीत
इस फैसले के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में राहत का माहौल है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है. संगठन का कहना है कि लंबे समय से इस तरह के मनमाने तबादलों का विरोध किया जा रहा था.
यह फैसला सिर्फ 54 पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक संदेश है कि नियमों से हटकर लिए गए फैसले अदालत में टिक नहीं सकते. पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन ही प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी मजबूती है.
