Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है. इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.
नई व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग के सहायक निदेशक लियाकत अली को नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी), प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) तथा पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवों को यह दायित्व दिया गया है.
नामित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं और गतिविधियों के संचालन, उनकी निगरानी, मूल्यांकन तथा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे. उनका मुख्य उद्देश्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कराना होगा.
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 फरवरी 2026 को भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे और अन्य निर्णय मामले में दिए गए निर्देशों के बाद लिया गया है. न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्थानीय निकायों के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है.