Jharkhand News: राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली 12 निजी एजेंसियों को फिलहाल राहत मिल गई है. झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) ने इन एजेंसियों के अनुबंध को 31 जुलाई 2026 तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.
इन एजेंसियों के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 30 हजार आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं. इनमें कई विभागों के कार्यालयों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कामों के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं.
हालांकि एजेंसियों की भूमिका को लेकर समय-समय पर शिकायतें भी सामने आती रही हैं. इसे देखते हुए JAP-IT ने अनुबंध विस्तार के साथ कुछ शर्तें भी तय की हैं.
आदेश के अनुसार सभी एजेंसियों को एक महीने के अंदर बैंक गारंटी जमा करनी होगी. इसके अलावा अगर किसी एजेंसी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, नियमों की अनदेखी या अन्य शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं तो सरकार को उनका करार रद्द करने और कार्रवाई करने का अधिकार होगा.
फिलहाल अनुबंध बढ़ने से इन एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मियों की व्यवस्था जारी रहेगी. वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में एजेंसियों के प्रदर्शन और शिकायतों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.