Jharkhand News: राज्य में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए झारखंड सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित यह बैठक 1 जुलाई को सुबह 11:30 बजे अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में होगी.
डीजीपी समेत कई विभागों के अधिकारी होंगे शामिल
बैठक में पुलिस महानिदेशक (DGP), अपर पुलिस महानिदेशक (ADG), पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), स्पेशल ब्रांच की आईजी, सीआईडी के आईजी, अभियोजन निदेशक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे.
इसके अलावा विधि विभाग, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एनआईसी और NIC-ICJS के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे.
क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और तकनीकी तैयारियों की होगी समीक्षा
बैठक के दौरान नए आपराधिक कानूनों के राज्य में क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने और अभियोजन से जुड़े मामलों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा होगी.
अद्यतन रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का निर्देश
गृह विभाग ने बैठक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों, ताकि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्णय लिए जा सकें.