- 2026-07-13
Maiya Samman Diwas: झारखंड में हर महीने मनेगा “मंईयां सम्मान दिवस”; अक्टूबर से 51 लाख महिलाओं के खातों में एक साथ जाएगी राशि
Maiya Samman Diwas: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को मिलने वाली राशि की भुगतान व्यवस्था में झारखंड सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब योजना की राशि जिला स्तर से नहीं, बल्कि सीधे राज्य स्तर से लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. नई व्यवस्था को अक्टूबर से लागू करने की तैयारी चल रही है. इससे राज्य की करीब 51 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा.
राज्य स्तर से होगा सीधा डीबीटी भुगतान
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग नई व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा है. इसके लिए JAP-IT ने नया पोर्टल तैयार किया है, जिसका विभागीय अधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है. नई प्रणाली लागू होने के बाद पूरी भुगतान प्रक्रिया राज्य स्तर से संचालित होगी.
हर महीने तय तारीख पर मिलेगा पैसा
नई व्यवस्था के तहत हर महीने एक तय तिथि पर "मंईयां सम्मान दिवस" मनाया जाएगा. इसी दिन राज्यभर की सभी लाभुक महिलाओं के खातों में एक साथ योजना की राशि भेजी जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया चार से पांच घंटे के भीतर पूरी हो जाए.
खत्म होगी देरी की समस्या
अभी तक विभाग पहले जिलों को राशि उपलब्ध कराता था, जिसके बाद प्रत्येक जिला अपने स्तर पर डीबीटी के जरिए लाभुकों के खातों में भुगतान करता था. अलग-अलग जिलों में प्रक्रिया अलग समय पर पूरी होने के कारण कई महिलाओं को राशि मिलने में 10 से 15 दिन तक इंतजार करना पड़ता था. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और सभी लाभुकों को एक ही दिन राशि मिल सकेगी.
राज्यस्तरीय कार्यक्रम भी होगा आयोजित
सरकार हर महीने "मंईयां सम्मान दिवस" के अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी. इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जबकि जिला स्तर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे. इस दौरान लाभुक महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा और उसी दिन उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
नई व्यवस्था से होंगे कई फायदे
नई प्रणाली लागू होने के बाद भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और एकरूप होगी. राज्य स्तर से निगरानी आसान होगी, भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी और असफल भुगतान के मामलों का भी तेजी से समाधान किया जा सकेगा. साथ ही ऑडिट और वित्तीय मिलान की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगी.
