PMAY Gramin Jharkhand: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत झारखंड को बड़ी वित्तीय मदद मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 1030 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस राशि के मिलने से लंबे समय से धनाभाव के कारण प्रभावित ग्रामीण आवास निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है. अब राज्य सरकार के हिस्से की राशि जारी होने के बाद लाभुकों के खातों में अगली किस्त भेजी जाएगी और अधूरे मकानों का निर्माण गति पकड़ेगा.
3.46 लाख आवासों का मिला है लक्ष्य
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 3,46,192 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य मिला है. इनमें से 3,45,880 आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है. अब तक 3,16,545 लाभुकों को पहली किस्त और 1,36,596 लाभुकों को दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है. हालांकि धन की कमी के कारण अब तक केवल 55,068 आवासों का निर्माण पूरा हो सका है.
राज्यांश मिलने के बाद जारी होगी अगली किस्त
योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि देती है. केंद्र से फंड जारी होने के बाद अब राज्य सरकार के हिस्से की राशि का इंतजार है. अधिकारियों का कहना है कि दोनों हिस्सों की राशि उपलब्ध होते ही लाभुकों को अगली किस्त जारी कर दी जाएगी और अधूरे मकानों का निर्माण तेजी से पूरा कराया जाएगा.
पलामू सबसे आगे, कई जिलों में भी बड़ी संख्या में स्वीकृति
जिलावार आंकड़ों में पलामू सबसे आगे है, जहां 45,546 आवास स्वीकृत किए गए हैं. इसके बाद रांची में 24,663, साहिबगंज में 24,054, गिरिडीह में 23,734, सरायकेला-खरसावां में 22,781, धनबाद में 20,777 और देवघर में 19,705 आवासों को मंजूरी मिली है. वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2,589, कोडरमा में 3,516 और खूंटी में 3,607 आवास स्वीकृत हुए हैं, जो राज्य में सबसे कम संख्या वाले जिलों में शामिल हैं.