Ranchi News :झारखंड सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 23 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह राशि टीएसपी प्रक्षेत्र के तहत स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित 60 करोड़ रुपये के बजट में से जारी की गई है।
स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल के लिए 2 करोड़ रुपये
सरकार ने स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल और सर्विलांस कैमरों के संचालन के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से 647.08 एकड़ में फैले एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट और शहर के विभिन्न ट्रैफिक सिग्नलों व सीसीटीवी कैमरों के बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा।
एलएंडटी को अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए 8 करोड़
इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क के तहत 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के कारण आई अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए दी जाएगी।
रांची स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (C4) के संचालन और रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह सेंटर रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जुपमी भवन में संचालित होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फरवरी 2026 के बाद इस परियोजना के संचालन का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
सरकार ने निर्देश दिया है कि यह राशि टाइड ग्रांट के रूप में रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक, शहीद चौक शाखा स्थित खाते में भेजी जाएगी।
जीएफआर-2017 के तहत होगा खर्च
नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय नियम (GFR)-201) के अनुरूप केवल स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाएगा। इस राशि का उपयोग स्मार्ट सिटी एसपीवी के गठन या निगम के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा।