Jamshedpu: मानगो नगर निगम क्षेत्र में पार्षदों के अधिकारों की रक्षा, वार्डों में पारदर्शी विकास और आम जनसुविधाओं के त्वरित निष्पादन को लेकर पार्षद एकता मंच ने मानगो नगर निगम के नगर आयुक्त जितेंद्र यादव को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। मंच का स्पष्ट कहना है कि इन मांगों के लागू होने से नगर निगम की पूरी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनेगी। संघ ने प्राथमिकता के आधार पर नगर निगम कार्यालय में सभी निर्वाचित पार्षदों के लिए सम्मानजनक बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने और पार्षदों द्वारा उठाई गई जनसमस्याओं पर अधिकारियों द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है।
पार्षद एकता मंच के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति
नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद एकता मंच के प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंच का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष राजेश सिंह (वार्ड पार्षद-09), उपाध्यक्ष जेबा फरहीन (वार्ड पार्षद-28), महासचिव नुरूल हक अंसारी (वार्ड पार्षद-24), संयोजक रविन्द्र सिंह सिसोदिया (वार्ड पार्षद-06), सचिव द्वय हुमा अफरीन (वार्ड पार्षद-23) व अनिता श्रीवास्तव (वार्ड पार्षद-12), कोषाध्यक्ष हेमंत सिंह (वार्ड पार्षद-34) तथा मीडिया प्रभारी अशोक बिरुवा (वार्ड पार्षद-16) ने किया। सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में नगर निगम प्रशासन से मांगों पर शीघ्र अमल करने का आग्रह किया।
सफाई व्यवस्था में पार्षदों की निगरानी और सत्यापन अनिवार्य करने की मांग
मंच ने सफाई व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए कड़े सुझाव दिए हैं। मांग की गई है कि सफाई टेंडर के बाद प्रत्येक वार्ड में तैनात सफाईकर्मियों व श्रमिकों की सूची संबंधित पार्षद को सौंपी जाए। इसके साथ ही, ठेकेदार या एजेंसी का सुपरवाइजर प्रतिदिन सफाई कार्य और कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन संबंधित वार्ड पार्षद से कराए, और पार्षद के सत्यापन (Attestation) के बाद ही बिल भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। प्रत्येक वार्ड में एक समर्पित सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाए, जो पार्षद के निर्देश और समन्वय के अनुसार सफाई व कचरा उठाव की प्राथमिकताओं को तय करे।
बोर्ड बैठक, वार्ड समिति और प्रशासनिक कमेटियों का गठन
नगर निगम के सुचारु और नियमसम्मत संचालन के लिए मंच ने मांग की है कि विकास योजनाओं और नागरिक समस्याओं पर समयबद्ध चर्चा के लिए हर माह नियमित रूप से बोर्ड बैठक का आयोजन किया जाए। इसके अलावा, झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी वार्डों में जल्द से जल्द " वार्ड समिति" का गठन हो। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप " सशक्त स्थायी समिति" (Standing Committee) और " जोनल कमेटियों" का गठन कर उनमें पार्षदों की उचित व सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
अतिक्रमण मुक्त सामुदायिक भवन, आपात योजना और समान विकास निधि
पार्षद एकता मंच ने बुनियादी प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम क्षेत्र के सभी सामुदायिक भवनों को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराने और उन्हें पार्षदों द्वारा जनसुनवाई हेतु " वार्ड कार्यालय" के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हर वार्ड में पूर्व से ही विशेष कार्ययोजना तैयार रखने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रत्येक वार्ड को समान और पारदर्शी तरीके से " वार्ड विकास निधि" (Ward Councillor Fund) आवंटित करने पर जोर दिया गया है।