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  • 2025-06-30

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट की जेएसएससी पर नाराजगी,शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में देरी

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) पर नाराजगी जताई है क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जेएसएससी को 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समय सीमा देने का आग्रह किया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रगति नहीं हुई।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने कहा कि जेएसएससी निर्धारित शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है और उन्हें समय सीमा निर्धारित करते हुए शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। जेएसएससी ने पहले 26,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समयसीमा देने का आग्रह किया था, लेकिन उसके अनुसार भी नियुक्ति प्रक्रिया में प्रगति नहीं हुई।
खंडपीठ ने जेएसएससी को समय सीमा निर्धारित करते हुए शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी और इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देनी होगी।
जेएसएससी की जिम्मेदारी है कि वह नियुक्ति प्रक्रिया को समय पर पूरा करे। हाईकोर्ट की नाराजगी से स्पष्ट है कि जेएसएससी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लानी होगी।
शिक्षकों की नियुक्ति का महत्व शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बहुत अधिक है। शिक्षकों की नियुक्ति से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है और शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है।
झारखंड हाईकोर्ट की जेएसएससी पर नाराजगी से स्पष्ट है कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। जेएसएससी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी। हाईकोर्ट की नाराजगी से उम्मीद है कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी और जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति पूरी की जाएगी [1].
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