- 2026-08-03
Lohardaga News: लोहरदगा में राजस्व व्यवस्था को लेकर DC का अल्टीमेटम, तय समय में लक्ष्य पूरा करें और म्यूटेशन समेत सभी लंबित मामलों का समय पर करें निपटारा
Lohardaga: वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व संग्रहण को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का आकलन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को तय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और प्रत्येक तिमाही का लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
म्यूटेशन मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी अंचलों में लंबित नामांतरण (म्यूटेशन) आवेदनों की स्थिति पर चर्चा की गई। 30 दिन से कम, 30 से 90 दिन और 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों का अलग-अलग आकलन किया गया। उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्र में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
उपायुक्त ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जारी होने वाले जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्रों की समीक्षा भी की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन सेवाओं में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को अंचलों के निरीक्षण के दौरान इन सेवाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
बैठक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई तेज करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमों के अनुरूप अभियान चलाकर ऐसे मामलों का समाधान किया जाए।
NH-75 परियोजना के लंबित मुआवजा मामलों पर विशेष जोर
भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने एनएच-75 के कुडू-उदयपुरा सड़क परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन रैयतों का मुआवजा लंबित है, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित कर भुगतान प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। साथ ही परियोजना क्षेत्र में चिन्हित संरचनाओं को नियमानुसार हटाकर सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान ऑफलाइन नामांतरण, भूमि सीमांकन, सक्सेशन रिपोर्ट, पार्टिशन रिपोर्ट, ई-रेवेन्यू कोर्ट, भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र, परिशोधन पोर्टल, नीलाम पत्र तथा अन्य राजस्व एवं न्यायिक मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, अंचल अधिकारी और विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
