- 2026-08-06
Jamshedpur News: भुइयांडीह के इंदिरानगर-कल्याणनगर के 50 बस्तीवासियों ने डीसी कोर्ट में दाखिल की अपील, बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग
Jamshedpur News: जमशेदपुर के भुइयांडीह क्षेत्र अंतर्गत इंदिरानगर और कल्याणनगर के प्रभावित बस्तीवासियों ने JPLE Act के तहत जारी नोटिस और अंचल अधिकारी (सीओ) के अंतिम आदेश के खिलाफ उपायुक्त (डीसी) न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को करीब 50 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से डीसी कोर्ट में अपील दायर की। बस्तीवासियों का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने तक किसी भी प्रकार की बेदखली या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
हालिया कार्रवाई के बाद बढ़ी चिंता
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में NGT से जुड़े मामले में प्रशासन की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी थी। उस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भी प्रभावित परिवारों की समस्याओं को लेकर संज्ञान लिया था और प्रशासन से मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने की बात कही थी। इसी बीच आज भूयाडीह के इंदिरानगर और कल्याणनगर के प्रभावित लोगों ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए डीसी कोर्ट में अपील दाखिल की है।
करीब 50 लोगों ने दाखिल की अपील
बस्तीवासियों के अनुसार, जुलाई में सीओ की ओर से पारित अंतिम आदेश के खिलाफ JPLE Act में उपलब्ध प्रावधान के तहत अपील की गई है। उनका कहना है कि कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर अपील करने का अधिकार है और उसी के तहत उन्होंने डीसी कोर्ट का रुख किया है।
सुनवाई पूरी होने तक कार्रवाई रोकने की मांग
अपीलकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्रशासन को किसी प्रकार की बेदखली या अन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें अपने दस्तावेज और पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
NGT के नाम पर कार्रवाई के दावे पर सवाल
बस्तीवासियों ने दावा किया कि प्रशासन की कार्रवाई को NGT के निर्देशों से जोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि 29 जुलाई को हुई NGT की सुनवाई के आदेश में भुइयांडीह के इंदिरानगर और कल्याणनगर को हटाने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। हालांकि, इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
सर्वे प्रक्रिया पर भी जताई आपत्ति
प्रभावित लोगों ने प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सर्वे जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं किया गया। उनका कहना है कि केवल चुनिंदा घरों को नोटिस देना उचित नहीं है। उन्होंने पूरे क्षेत्र का दोबारा निष्पक्ष सर्वे कराने और सभी प्रभावित क्षेत्रों में समान मानकों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी दावा
बस्तीवासियों ने दावा किया कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल, डीसी कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं, बस्तीवासियों द्वारा लगाए गए आरोपों और मांगों पर जिला प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
