- 2026-08-10
Jharkhand Assembly Monsoon Session: झारखंड विधानसभा में पिछड़ा वर्ग, शिक्षकों के पद, पशुपालन बजट और OPS समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Jharkhand Assembly Monsoon Session: झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विधायकों ने अलग-अलग विभागों और अपने क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाए. पिछड़ा वर्ग में शामिल करने, सरकारी सेवाओं में पदों, कृषि और पशुपालन योजनाओं, अपहरण-हत्या के मामलों, पुरानी पेंशन योजना और पुलिस चालक संवर्ग की नियमावली जैसे मुद्दों पर संबंधित मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा.
तांती, ततवा, मंडल और जोलहा को BC-1 में शामिल करने का मामला
विधायक प्रदीप यादव ने तांती, ततवा, मंडल और जोलहा समुदाय को बीसी-1 श्रेणी में शामिल किए जाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल किया और पूछा कि इसे कब तक पूरा किया जाएगा.
जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से इस संबंध में अनुशंसा पहले ही की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि दस्तावेज में अंग्रेजी से जुड़ी कुछ त्रुटियां सामने आई थीं, जिन्हें दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है.
प्रदीप यादव ने झारखंड प्रोबेशन सेवा के वेतनमान में संशोधन और प्रोन्नति के लिए पद सोपान तैयार करने का विषय भी सदन में उठाया. मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस दिशा में आगे की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा.
पशुपालन योजनाओं पर सरकार का जोर
विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के सवाल पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि बजट में पशुपालन क्षेत्र के प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बकरी पालन और पोल्ट्री से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं.
मंत्री ने कहा कि इस साल पशुधन योजना के दायरे में भेड़ पालन को भी शामिल किया गया है, जिससे पशुपालन से जुड़े लोगों को अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे.
सहायक आचार्य भर्ती में BC-1 और BC-2 के पदों का ब्योरा
विधायक जयराम महतो के सवाल के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सहायक आचार्य के पदों से संबंधित आंकड़े सदन में रखे. उन्होंने बताया कि कुल 26,001 पदों में BC-1 के लिए 1,975 और BC-2 के लिए 1,473 पद निर्धारित किए गए थे.
मंत्री के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में BC-1 के 64 और BC-2 के 159 पद रिक्त रह गए थे.
बोकारो के अपहरण और हत्या मामलों पर सरकार का जवाब
विधायक अरूप चटर्जी ने बोकारो के मिथिलेश कुमार अपहरण मामले और राजा बाबू अंसारी हत्याकांड का मुद्दा सदन में उठाया.
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान चार्जशीट की प्रतियां उपलब्ध करा दी जाएंगी. सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल इन मामलों में अलग से जांच की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है.
OPS के 3,500 आवेदन NSDL में लंबित
रामचंद्र सिंह ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS से जुड़े मामलों को सदन में उठाया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है.
उन्होंने कहा कि करीब 3,500 आवेदन निदेशालय स्तर से प्रोसेस किए जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये आवेदन NSDL के पास लंबित हैं.
राज्य आरक्षी चालक संवर्ग की नियमावली पर भी सवाल
विधायक राजेश कच्छप ने राज्य आरक्षी चालक संवर्ग से जुड़ी नियमावली का मुद्दा उठाया. मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों को लेकर अलग नियमावली अभी तक तैयार नहीं हुई है और इस पर प्रक्रिया जारी है.
उन्होंने बताया कि नियमावली के अभाव के बावजूद 2011 और 2016 में चालक संवर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई थी. सरकार ने नियमावली का काम जल्द पूरा करने की बात कही है.
