- 2026-08-13
Seraikela News: सरायकेला में कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक, कोई भी पात्र किसान योजना से न रहे वंचित, KCC, E-KYC और कृषि ऋण माफी के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश
Seraikela: सरायकेला समाहरणालय सभागार में गुरुवार को कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.
पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तय दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे. इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया.
गांव और पंचायत स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान
उपायुक्त ने योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए पंचायत और ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाने को कहा. अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर किसानों से सीधे संपर्क करने का भी निर्देश दिया गया. इस दौरान किसानों को कृषि ऋण, बीमा, गुणवत्तापूर्ण बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई और पशुधन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने पर जोर दिया गया.
KCC और ऋण माफी योजना की हुई समीक्षा
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई. इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत लंबित e-KYC, बीज वितरण और अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी जानकारी ली गई. डीप बोरिंग, तालाब जीर्णोद्धार, कृषि उपकरण वितरण और फसल बीमा योजना के काम की भी समीक्षा हुई. उपायुक्त ने चयनित लाभुकों को बिना अनावश्यक देरी के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
LAMPS में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
सहकारिता विभाग को LAMPS की सदस्यता बढ़ाने के साथ अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा LAMPS के माध्यम से प्रज्ञा केंद्र और अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू करने की संभावनाओं पर काम करने को कहा गया. उपायुक्त ने सभी विभागों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला कृषि विभाग, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, गव्य विकास और भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे.
