Ranchi News: JPSC-JSSC की 45 परीक्षाएं प्रभावित, 22 रद्द और 6 पर रोक, भर्ती व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार के 3 बड़े कदम

सरकार ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता और धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

JSSC CGL समेत कई बड़ी परीक्षाएं रद्द

JSSC की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी JSSC CGL को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला SIT और CID की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2023 और 2025 की नियमित एवं बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। 5वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा से जुड़ी 2013, 2016 और 2021 की परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की 2015, 2018 और 2023 की परीक्षाएं, 6वीं लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर परीक्षा और 2023 की CDPO परीक्षा भी रद्द कर दी गई हैं।

JET, ACF और Food Safety Officer परीक्षा भी रद्द

सरकार के फैसले का असर विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की नियुक्ति, सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में Assistant Professor तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में Lecturer की नियुक्ति से जुड़ी परीक्षाओं पर भी पड़ा है। इसके अलावा JET 2024, Assistant Conservator of Forest 2024, Forest Range Officer, Assistant Public Prosecutor, Drug Inspector और Food Safety Officer से जुड़ी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।

6 परीक्षाओं पर अगले आदेश तक रोक

सरकार ने छह परीक्षाओं को फिलहाल रद्द करने के बजाय अगले आदेश तक स्थगित किया है। इनमें Food Analyst, Project Manager, Deputy Director Prosecution, Director, Inspector of Factories और Boiler Inspector की नियुक्ति प्रक्रिया शामिल है। सरकार के अनुसार, इन परीक्षाओं की शुरुआती प्रक्रिया TDPL के अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से कराई गई थी। इन एजेंसियों की भूमिका और विश्वसनीयता की जांच CID को सौंपी गई है।

भर्ती व्यवस्था में किए जाएंगे 3 बड़े बदलाव

सरकार ने भविष्य में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट से Fast Track Court बनाने का अनुरोध किया जाएगा। दूसरा, JPSC और JSSC दोनों आयोगों में Internal Vigilance Cell बनाया जाएगा। यह प्रकोष्ठ आयोग के कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

तीसरा, वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। इसमें राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशकों को भी शामिल किया जाएगा। समिति दोनों आयोगों की परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार के सुझाव देगी। समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

सरकार के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में इन फैसलों की जानकारी दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी और धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।