सरायकेला-खरसावां जिले में वन भूमि की पहचान के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त नितीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वन भूमि की सटीक पहचान करने और प्रतिवेदन तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित करने पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को अधिकार अभिलेख का विस्तृत परीक्षण कर वन भूमि वाले खाते और प्लॉट चिह्नित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि चांडिल जलाशय क्षेत्र की चिन्हित भूमि का शत-प्रतिशत म्यूटेशन कर वन विभाग को हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मौजा की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न हो। उपायुक्त ने कहा कि वन भूमि की पहचान केवल न्यायालय आदेश की पूर्ति ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इस कार्य को पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम, उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, अपर उपायुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी और जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।