Jamshedpur News: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आज ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमे गांवों में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बेघरों के लिए आवास योजनाओं और रोजगार कार्यो की समीक्षा
इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना और अन्य योजनाओं के तहत बेघरों को पक्का मकान देने की योजना पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मनरेगा, जॉब कार्ड नवीकरण, और गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिए भी समीक्षा की गई।
नियमित निगरानी और आदिम जनजाति परिवारों के सर्वे पर जोर
उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में जाकर नियमित रूप से निगरानी करें ताकि योजनाएं सही तरीके से लागू हो सके।करीब 3000 जनजाति परिवारों को पक्का मकान देने के लिए सर्वे करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए।
मनरेगा में पारदर्शिता और गांवों में रोजगार बढ़ाने पर सख्त निर्देश
मनरेगा में किसी भी तरह की गड़बड़ी जैसे फर्जी जॉब कार्ड या भुगतान की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए रोजगार दिवस पर कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने को कहा गया। गांवों में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने के लिए हर गांव में कम से कम 5 योजनाएं चलाने का निर्देश दिया गया है। जो पुरानी योजनाएं अब संभव नहीं हैं, उन्हें कारण बताकर बंद करने को कहा गया।
सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई।शहरों में ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने पर जोर दिया गया, जबकि गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, आटा चक्की, छोटे उद्योग और सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाने के लिए आवेदन जारी किए जाए।
सम्पूर्णता अभियान 2.0 में स्वास्थ्य, पोषण और विकास कार्यो पर फोकस
28 जनवरी से 14 अप्रैल तक चल रहे सम्पूर्णता अभियान 2.0 की भी समीक्षा की गई। इसमें मुसाबनी और डुमरिया प्रखंड में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर चर्चा की गई। पशुओं के टीकाकरण, टीबी मरीजों की पहचान और इलाज में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर बेहतर योजना बनाने और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
जनभागीदारी बढ़ाने और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर
गांवों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम सभा, स्वास्थ्य मेला और पोषण अभियान नियमित रूप से आयोजित करने को कहा गया। उपायुक्त ने बताया कि यह अभियान नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है, जिसका मकसद समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।बैठक में उप विकास आयुक्त, अन्य अधिकारी और सभी प्रखंडों के बीडीओ मौजूद थे।