- 2026-02-24
Jharkhand Budget 2026-27: वित्त मंत्री ने पेश किया 1.58 लाख करोड़ का “अबुआ दिशोम बजट”
Jharkhand Budget 2026-27: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का भव्य “अबुआ दिशोम” बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है, जो पिछले वर्ष के 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये के मूल बजट की तुलना में लगभग 9% अधिक है. पिछले वर्ष योजना मद के लिए 91,741.53 करोड़ रुपये और केंद्रीय योजनाओं के लिए 17,073.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बार सरकार ने बजट के आकार को बढ़ाकर विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं.
सामाजिक सशक्तिकरण पर फोकस
इस बार के बजट की सबसे बड़ी विशेषता इसका “सोशल सेक्टर” यानी सामाजिक क्षेत्र पर विशेष फोकस होना है. वित्त मंत्री ने सदन में घोषणा की कि यह बजट राज्य के हर नागरिक, विशेषकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला होगा. सरकार ने समावेशी विकास के मंत्र के साथ गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है. इस आवंटन से राज्य में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं को न केवल विस्तार मिलेगा, बल्कि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.
महिलाओं और गरीबों को मिलेगी नई ऊर्जा
बजट में महिला सशक्तिकरण और निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. वित्त मंत्री के अनुसार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है. सरकार का दावा है कि 1.58 लाख करोड़ से अधिक का यह निवेश राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा. यह बजट न केवल वित्तीय आंकड़ों का लेखा-जोखा है, बल्कि झारखंड के भविष्य के निर्माण का एक व्यापक रोडमैप भी है.
1.58 लाख करोड़ रुपये का यह बजट आकार हेमंत सरकार की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राज्य की वित्तीय क्षमता में सुधार को दर्शाता है. पिछले साल के मुकाबले बजट में लगभग 13,160 करोड़ रुपये की वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि पुरानी योजनाओं के साथ-साथ नए बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को भी पर्याप्त फंडिंग मिले. चूंकि बजट का नाम “अबुआ दिशोम” रखा गया है, इसलिए इसमें स्थानीय भावनाओं और जन-केंद्रित विकास की स्पष्ट झलक दिखाई देती है. स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश का बढ़ना राज्य के मानव विकास सूचकांक (HDI) में सुधार के लिए एक सकारात्मक संकेत है.
