Jharkhand News : केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 17,744 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य रूप से मजदूरी भुगतान के लिए दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा योजना में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और योजना पहले की तरह जारी रहेगी।
मजदूरों के भुगतान और रोजगार पर रहेगा फोकस, राज्यों को दिए निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों को समय पर काम और भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जारी राशि का उपयोग समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि मजदूरी भुगतान में कोई बाधा न आए। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि रोजगार की मांग बढ़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
125 दिन रोजगार गारंटी के प्रस्ताव के बीच मौजूदा योजना जारी
सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रस्तावित नई व्यवस्था लागू होने तक वर्तमान मनरेगा योजना में कोई व्यवधान नहीं होगा। मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी और श्रमिकों को पहले की तरह मांग आधारित रोजगार मिलता रहेगा। प्रस्तावित ढांचे में 125 दिनों की रोजगार गारंटी का प्रावधान चर्चा में है, लेकिन तब तक मौजूदा योजना पूरी तरह प्रभावी रहेगी।
ग्रामीण आवास और सड़क योजनाओं को भी गति, सरकार का बहुस्तरीय फोकस
मनरेगा के साथ-साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी काम तेज करने की बात कही है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजगार, आवास और बुनियादी ढांचे पर एक साथ काम किया जा रहा है।