Jharkhand News: हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर, बुनियादी ढांचे से लेकर प्रशासनिक सुधार तक फैसले

Jharkhand News 26 22-Mar-2026

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

कैबिनेट ने पलामू में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके साथ ही बोकारो के जैनामोड से फुसरो पथ के निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

चतरा चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ और तेलों तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है.

गोड्डा जिले के सैदापुर बियर योजना के लिए आवश्यक राशि को मंजूरी दी गई है. वहीं झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत सरायकेला में डेयरी प्लांट खोलने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है.

कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय करते हुए इसे 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है.

बैठक में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन से जुड़ी नियमावली को भी स्वीकृति मिली है.

कैबिनेट ने नारी अदालत योजना को मंजूरी दी है. इस योजना को पहले चरण में राज्य की दस पंचायतों में शुरू किया जाएगा.

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन और झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन को मंजूरी दी गई है. अनुपूरक बजट को घटनोतर स्वीकृति मिली है. डीजीपी नियुक्ति नियमावली को भी घटनोतर मंजूरी दी गई है.

राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 606 थानों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिस पर करीब 134 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में दावोस में होने वाले कार्यक्रम में भागीदारी के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक योजनाओं को गति देने पर

कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक योजनाओं को गति देने पर है. सड़क, पुल, सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े निर्णय आने वाले समय में राज्य के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.