- 2026-01-24
Jharkhand Big News: मंईयां सम्मान योजना की दो किस्तें एक साथ जारी करने की तैयारी, 12 जिलों की महिलाओं को पहले मिलेगा ₹5000
Jharkhand Big News: मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से राहत की खबर सामने आई है. योजना की लंबित किस्तों को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है और एक साथ दो महीनों की राशि लाभुकों के खातों में भेजने की तैयारी की गई है. इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है.
दो किस्तों का एकमुश्त भुगतान
सरकारी जानकारी के अनुसार मंईयां सम्मान योजना की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी की जा रही है. दिसंबर और जनवरी महीने की इन दोनों किस्तों को मिलाकर कुल 5000 रुपये की राशि दी जा रही है. यह भुगतान 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है. जिन महिलाओं के खाते सत्यापित हैं उन्हें बिना किसी रुकावट के राशि मिल रही है.
पहले चरण में 12 जिलों को प्राथमिकता
योजना के तहत पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है. इनमें रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा जिले शामिल हैं. इन जिलों में लाभुकों के आवेदन और बैंक विवरण पहले ही सही पाए गए हैं. इसी वजह से भुगतान की शुरुआत यहां से की गई है.
डीबीटी से सीधे खाते में पहुंच रही राशि
सरकार की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है. जिन महिलाओं का आधार बैंक खाते से लिंक है और खाता सक्रिय है उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है. जिन जिलों में भुगतान बाकी है वहां भी अगले कुछ दिनों में किस्त पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.
ऐसे जांचें किस्त का स्टेटस
किस्त का स्टेटस जानने के लिए लाभुक महिला मंईयां सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकती हैं. आवेदन नंबर या आधार नंबर के जरिए लॉगिन करने के बाद भुगतान से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है. मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद पूरी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देती है. इसके अलावा बैंक से लिंक मोबाइल पर एसएमएस भी आता है. जरूरत पड़ने पर पासबुक अपडेट या नजदीकी सीएससी सेंटर से भी जानकारी ली जा सकती है.
मंईयां सम्मान योजना की दो किस्तें एक साथ जारी करने का फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से तात्कालिक राहत देने वाला कदम है. डीबीटी के जरिए भुगतान से पारदर्शिता बनी है और सत्यापित जिलों को प्राथमिकता देकर प्रक्रिया को सुचारू बनाने की कोशिश की गई है. आने वाले दिनों में बाकी जिलों तक राशि पहुंचने से योजना का दायरा और असर दोनों बढ़ने की उम्मीद है.
