Jharkhand News: राज्य के आंदोलनकारियों को आर्थिक सहारा देने के लिए झारखंड सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सात जिलों में रह रहे आंदोलनकारियों की पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए 1.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. सरकार का कहना है कि यह कदम आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में है.
डीसी को भेजा गया आदेश
इस संबंध में गृह विभाग ने सभी संबंधित जिलों के उपायुक्तों को राशि निर्गत करने का निर्देश जारी कर दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राशि केवल आंदोलनकारियों से जुड़ी योजनाओं और उनके कल्याण कार्यों में खर्च की जाएगी.
इन जिलों को मिला लाभ
जिन सात जिलों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, उनमें रांची, सरायकेला, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और चतरा शामिल हैं. विभाग की सूची के अनुसार हजारीबाग जिले के लिए सबसे अधिक राशि स्वीकृत की गई है.
जिलेवार आवंटन का विवरण
सरायकेला के लिए 12.25 लाख रुपये.
दुमका के लिए 24.75 लाख रुपये.
हजारीबाग के लिए 75 लाख रुपये.
रांची के लिए 21.19 लाख रुपये.
धनबाद के लिए 29.62 लाख रुपये.
रामगढ़ के लिए 24.27 लाख रुपये.
चतरा के लिए 05.25 लाख रुपये.
कुल राशि 1.92 करोड़ रुपये.
आंदोलनकारियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस राशि से आंदोलनकारियों की पेंशन, भत्ते और अन्य सरकारी सुविधाओं का भुगतान समय पर किया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इससे वर्षों से संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद मिलेगी.
सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के लिए अलग से राशि जारी करना यह दिखाता है कि राज्य उनके योगदान को अब भी महत्व दे रहा है. हजारीबाग जैसे जिलों को अधिक राशि मिलना यह संकेत देता है कि वहां आंदोलनकारियों की संख्या और जरूरतें अधिक हैं. यह फैसला न केवल आर्थिक राहत देगा बल्कि प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा.