Ranchi News: झारखंड सरकार ने राज्य में आपराधिक मामलों की जांच को और अधिक सटीक व तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने रांची स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्टेट एफएसएल) परिसर में बन रहे नए रसायन भवन के लिए 2.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है.
यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से जारी की गई है. इस मंजूरी के साथ ही निर्माण कार्य के अंतिम चरण को गति मिलने की उम्मीद है.
जांच प्रक्रिया होगी तेज और सटीक
सरकार का मानना है कि नए रसायन भवन के तैयार होने से फोरेंसिक जांच की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा. यहां विशेषज्ञों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक प्रयोगशाला की सुविधा मिलेगी.
रसायनों और नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से तैयार आधारभूत संरचना बनाई जाएगी. इससे साक्ष्यों की जांच अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगी.
फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट आने में देरी के कारण कई आपराधिक मामले लंबित रह जाते हैं. नई सुविधा शुरू होने के बाद रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे अदालतों में सुनवाई और ट्रायल में भी तेजी आएगी.
पूरी योजना पर 17.99 करोड़ रुपये खर्च
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार ने कुल 17.99 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. यह राशि तीन वित्तीय वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जारी की गई है:
• वर्ष 2023-24 में 9 करोड़ रुपये
• वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ रुपये
• वर्ष 2025-26 में 2.99 करोड़ रुपये
• कुल बजट 17.99 करोड़ रुपये
• गृह सचिव ने जारी किया आदेश
सरकार की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार, स्वीकृत राशि रांची जिला कोषागार से निकाली जाएगी. इसके बाद यह धनराशि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खाते में भेजी जाएगी, जो भवन निर्माण कार्य की निगरानी कर रही है.
सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने से राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी और अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य आधारित कार्रवाई और प्रभावी बन सकेगी.