- 2026-03-09
Jharkhand Vidhansabha: झारखंड विधानसभा में गूंजा आईएएस-आईपीएस की कथित ऑडियो का मामला, सरकार ने कहा- सबूत मिलने पर होगी जांच
Jharkhand Vidhansabha: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा करने वाला एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का मुद्दा गरमाया. सदन में दो शीर्ष अधिकारियों यानी एक आईएएस और एक आईपीएस के बीच हुई बातचीत की कथित रिकॉर्डिंग को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और इसकी सत्यता की जांच करने की मांग की.
नेता प्रतिपक्ष ने गोपनीयता और सुरक्षा पर उठाए सवाल
बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस विषय को सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह कथित ऑडियो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने हैरानी जताई कि जो रिकॉर्डिंग आम जनता और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है, उसकी जानकारी अब तक सरकार को क्यों नहीं है. मरांडी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अधिकारियों की बातचीत इस तरह लीक हो सकती है, तो कल को विधानसभा अध्यक्ष या विधायकों की गोपनीयता भी खतरे में पड़ सकती है.
सरकार का रुख: उपलब्ध कराएं रिकॉर्डिंग, तब होगी कार्रवाई
विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है. उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि यदि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग सरकार को सौंपी जाती है, तो प्रशासन तुरंत इस पर संज्ञान लेगा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. सरकार ने दोहराया कि बिना पुख्ता साक्ष्य के किसी भी मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
सदन में रिकॉर्डिंग पेश करने की चुनौती
बहस के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि सरकार के पास साक्ष्य की कमी है, तो वे स्वयं अगले दिन सदन में इस रिकॉर्डिंग को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे. उन्होंने इस घटना को सरकारी व्यवस्था और गोपनीयता के उल्लंघन का गंभीर मामला बताया. इस दौरान नवीन जायसवाल सहित अन्य विधायकों ने भी सुर में सुर मिलाते हुए मांग की कि अगर इस मामले में किसी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
प्रशासनिक गोपनीयता पर बहस तेज
इस प्रकरण ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों के बीच आपसी संवाद की गोपनीयता पर एक नई बहस छेड़ दी है. सदन के सदस्यों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं से शासन की छवि धूमिल होती है. फिलहाल, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विपक्ष इस ऑडियो को सदन की मेज पर रखता है और उसके बाद सरकार जांच की दिशा में क्या कदम उठाती है.
