Jharkhand News: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में प्रशासनिक, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई फैसले लिए गए.
सबसे पहले, भारत की प्रस्तावित जनगणना 2027 के लिए राज्य में तकनीकी और बहुकर्मी कर्मियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया. यह नियुक्तियां राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर की जाएंगी.
कैबिनेट ने राज्य में वीआईपी और वीवीआईपी के सरकारी विमान संचालन के लिए मेसर्स रेड बर्ड कंपनी को दी गई सेवा अवधि में छह महीने का विस्तार देने की भी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में अपर सत्र न्यायाधीश कौशिक मिश्रा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. इसके अलावा समूह घ के कर्मचारियों को समूह ग के निम्नवर्गीय लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई.
जल संसाधन विभाग के दो लिपिक और एक जंजीरवाहक को पेंशन देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
23 जिलों में बनेंगी आधुनिक लाइब्रेरी
राज्य के 23 जिलों में आधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 276 करोड़ 49 लाख 97 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है. प्रत्येक लाइब्रेरी के निर्माण पर करीब 13 करोड़ 2 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मिल सकेंगी.
जनप्रतिनिधियों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया.
इसके अलावा पलामू जिला मुख्यालय स्थित डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से मेदिनीनगर स्टेशन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इस संबंध में केंद्र सरकार से एनओसी पहले ही मिल चुकी है.
इन फैसलों को राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.