- 2026-03-16
Jharkhand News: झारखंड में वन विभाग का प्रशासनिक फेरबदल, 10 IFS अधिकारियों को दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने वन विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई हैं.
विश्वनाथ साह को कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां
झारखंड जैव विविधता परिषद, रांची के अध्यक्ष विश्वनाथ साह को अतिरिक्त रूप से मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी (उत्तरी छोटानागपुर) पलामू और हजारीबाग के साथ-साथ मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी (दक्षिणी छोटानागपुर) रांची का प्रभार भी दिया गया है.
रवि रंजन को कैंपा का दायित्व
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रवि रंजन को अब कैंपा (CAMPA) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालना होगा.
जवर सिंह को भगवान बिरसा जैविक उद्यान की जिम्मेदारी
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जवर सिंह को भगवान बिरसा जैविक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
डीके वेंकटेशम को दुमका क्षेत्र की जिम्मेदारी
प्रसार वानिकी से जुड़े डीके वेंकटेशम को उनके मौजूदा कार्य के साथ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है.
रवीन्द्र नाथ मिश्रा को प्रसार वानिकी का प्रभार
हजारीबाग में पदस्थापित रवीन्द्र नाथ मिश्रा को प्रसार वानिकी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
आर पांडियन को दुमका क्षेत्र की जिम्मेदारी
बोकारो में कार्यरत आर पांडियन को अतिरिक्त रूप से दुमका क्षेत्र का प्रभार दिया गया है.
प्रवेश अग्रवाल को सामाजिक वानिकी का दायित्व
लातेहार वन प्रमंडल के पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल को सामाजिक वानिकी प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
विनय कुमार मिश्र को योजना और अनुसंधान का कार्य
विनय कुमार मिश्र को योजना एवं अनुसंधान से संबंधित कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.
आदित्य नारायण को सामाजिक वानिकी प्रमंडल का प्रभार
चाईबासा में पदस्थापित आदित्य नारायण को सामाजिक वानिकी प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
कुलदीप मीणा को जमशेदपुर सामाजिक वानिकी का दायित्व
कोल्हान वन प्रमंडल में कार्यरत कुलदीप मीणा को सामाजिक वानिकी प्रमंडल, जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
वन विभाग का कहना है कि इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों से विभागीय कार्यों के संचालन में तेजी आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी.
