- 2026-03-19
Jharkhand News: त्योहारों पर सुरक्षा का "सुपर प्लान", CM हेमंत सोरेन करेंगे सूबे के डीसी-एसपी के साथ हाई-लेवल मीटिंग
Jharkhand News: झारखंड में आगामी सरहुल, ईद और रामनवमी के पावन पर्वों को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर आज एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान राज्य में अटूट शांति और सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करना है. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्सव के माहौल में किसी भी प्रकार की खलल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
राजधानी से लेकर जिलों तक सुरक्षा का घेरा
बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे. इसके साथ ही तकनीक का सहारा लेते हुए राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और सभी जिलों के डीसी व एसपी "JHARNET" के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे. इस डिजिटल समन्वय के जरिए मुख्यमंत्री सीधे जमीनी स्तर की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे.
संवेदनशील इलाकों और सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर
सरकार का प्राथमिक फोकस इस बात पर है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. बैठक के दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और ड्रोन व सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे. इसके अलावा, अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे पैनी नजर रखने की रणनीति तैयार की गई है. प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें.
प्रशासनिक मुस्तैदी और बुनियादी सुविधाएं
सुरक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री त्योहारों के दौरान बिजली, पानी और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा करेंगे. जुलूस मार्गों और विसर्जन स्थलों पर विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए जा सकते हैं. यह बैठक राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. जिला स्तर पर अधिकारियों को पहले ही अलर्ट रहने और शांति समितियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने को कहा गया है.
