LPG Black Marketing: रांची जिला प्रशासन ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने 24 मार्च की रात करीब 9 बजे एदलहातु क्षेत्र के एक किराए के मकान में छापेमारी की. गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में बड़े घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस रिफिल करने के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है. मौके से इंडेन और एचपी कंपनी के भरे और खाली सिलेंडरों के साथ-साथ रिफिलिंग मशीन और डिजिटल तौल मशीन बरामद की गई है.
किल्लत के बीच अवैध भंडारण पर प्रशासन की पैनी नजर
शहर में एलपीजी सिलेंडरों की वर्तमान किल्लत और बढ़ती शिकायतों के बीच जिला प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है. एदलहातु में हुई इस छापेमारी के दौरान टीम ने 14.2 किग्रा के घरेलू सिलेंडरों के अलावा 19.2 किग्रा के व्यावसायिक (Go Gas) सिलेंडर भी जब्त किए हैं. प्रशासन ने बरामद सामग्री की विस्तृत जब्ती सूची तैयार कर उन्हें संबंधित गैस एजेंसियों को सौंप दिया है. इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
डीसी की चेतावनी: कालाबाजारी करने वालों पर होगी जेल की कार्रवाई
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि अवैध भंडारण और रिफिलिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे ठिकानों पर नियमित छापेमारी जारी रखी जाए. प्रशासन का उद्देश्य जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सही कीमत पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना और बिचौलियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है. पकड़े गए स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रिफिलिंग की जा रही थी, जिससे आसपास के रिहायशी इलाके में बड़े हादसे का खतरा भी बना हुआ था.
शिकायत के लिए जारी हुआ विशेष ईमेल और व्हाट्सएप नंबर
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे गैस की कालाबाजारी की सूचना तुरंत साझा करें. इसके लिए विशेष ईमेल आईडी lpgranchi2026@gmail.com और जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर (अबुआ साथी) 9430328080 जारी किया गया है. उपायुक्त ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी. अवैध रिफिलिंग की जानकारी संबंधित थाने में भी दी जा सकती है ताकि ऐसे खतरनाक और अवैध कार्यों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके.