Jharkhand: झारखंड में महिला बाल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिससे अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 15 अप्रैल से लगातार किया जा रहा है और अब यह प्रक्रिया पूरी होने के करीब है। इसी क्रम में 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाने की तैयारी है, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही 313 महिला सुपरवाइजर पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिससे राज्य में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन, दस्तावेजों की गहन जांच
यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर की जा रही है, जिसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में चल रहे सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। सत्यापन पूरा होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा, जहां वे अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
महिला सुपरवाइजर निभाएंगी अहम भूमिका
नियुक्ति के बाद महिला सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वे आंगनबाड़ी सेवाओं की निगरानी, पोषण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों की देखरेख करेंगी। इनके माध्यम से जमीनी स्तर पर योजनाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लाभुकों को सीधा फायदा मिल सके।
अन्य विभागों में भी नियुक्ति की तैयारी, समारोह में मिलेगा नियुक्ति पत्र
इधर, राज्य सरकार भू-राजस्व विभाग में अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के रिक्त पदों पर भी अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। इन पदों के लिए भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्रों का वितरण एक बड़े कार्यक्रम में किए जाने की योजना है। संभावना जताई जा रही है कि 21 अप्रैल को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा सकते हैं, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी।