- 2025-06-05
Jharkhand Cabinet Approved: झारखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी
Jharkhand Cabinet Approved: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट ने बुधवार को 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में से कुछ प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:
नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली
झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अब नगर विकास का ठेका लेने के लिए झारखंड का जीएसटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। यह नियम राज्य के बाहर के संवेदकों पर भी लागू होगा। इस नियम के लागू होने से राज्य में नगर विकास के कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी।
गिग वर्करों के लिए संरक्षण
जोमैटो, स्वीगी, ओला, ऊबर, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों के कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिए एक बिल पारित किया गया है। इसके तहत झारखंड प्लेटफार्म आधारित श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और एक विशेष फंड बनाया जाएगा जिससे इन कर्मचारियों को संरक्षण दिया जा सके। इस बिल के लागू होने से गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ मिलेंगे।
शिक्षकों की बहाली
शिक्षकों की बहाली की सीबीआई जांच के बाद कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने पर भी रजामंदी दी गई है। इससे शिक्षकों की बहाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी।
आधार केंद्रों की स्थापना
सरकारी परिसरों में आधार केंद्रों की स्थापना के लिए सीएससी एसपीवी के साथ एकरारनामा किया जाएगा। इससे लोगों को आधार सेवाओं का लाभ आसानी से मिलेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय
बोकारो और गोड्डा में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। इससे इन महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की सहायक शिक्षिकाएं
सीबीआई जांच में अवैध और अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षिकाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित करने और मानते हुए अनुमान्य लाभ और पेंशनादि की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रभावित शिक्षिकाओं को न्याय मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा होगी।
झारखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रस्तावों के लागू होने से राज्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा।
आगे की कार्रवाई
इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे। इससे इन प्रस्तावों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और राज्य के नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा।
