- 2026-05-05
Seraikela News: सरायकेला सदर अस्पताल में समीक्षा बैठक आयोजित, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर लिए गए अहम फैसले
Seraikela: सरायकेला में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अस्पताल में किसी भी तरह की लापरवाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को सदर अस्पताल में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक झामुमो के निर्देश पर नगर पंचायत अध्यक्ष Manoj Kumar Chaudhary की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सिविल सर्जन Dr. Saryu Kumar Singh और उपाधीक्षक Dr. Nakul Chaudhary सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सुधार के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
अस्पताल में पारदर्शिता और मरीजों की सुविधा पर विशेष फोकस
बैठक के दौरान अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अस्पताल में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से लागू हों और आम लोगों को समय पर इलाज मिल सके।
बैठक में लिए गए सात अहम निर्णय
इस बैठक में अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए सात महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:
1. डॉक्टरों का रोस्टर रोज सार्वजनिक होगा ताकि लोगों को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की जानकारी मिले।
2. लेबर रूम, ऑपरेशन रूम और सभी वार्डों में डॉक्टरों का नियमित राउंड अनिवार्य होगा।
3. इमरजेंसी वार्ड के बाहर डॉक्टरों के लिए अलग चेंबर बनाया जाएगा।
4. इमरजेंसी वार्ड के पास शौचालय का निर्माण होगा।
5. पोस्टमार्टम हाउस की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
6. कुत्ता, सांप या जहरीले जीव के काटने पर जरूरी टीके-दवाएं हर समय उपलब्ध रहेंगी।
7. भर्ती मरीजों के लिए शुद्ध भोजन, स्वच्छ पेयजल और निर्बाध बिजली की व्यवस्था होगी।
लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के संकेत
बैठक में हाल ही में राजनगर में हुई घटना का भी जिक्र किया गया, जिस पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है। मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी फैसलों को तय समय सीमा में लागू कर उनकी लगातार निगरानी की जाए।
