Jharkhand News : पूर्वी सिंहभूम जिले में अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जमशेदपुर में 25 पंचायत सचिवों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी गई है, जबकि 22 पंचायत सचिवों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पंचायत सेवकों के बीच हड़कंप मच गया है।
रैंकिंग खराब होने पर प्रशासन सख्त, समीक्षा में सामने आई लापरवाही
जानकारी के अनुसार अबुआ आवास योजना की प्रगति में लगातार गिरावट आने और जिले की रैंकिंग खराब होने के बाद प्रशासन ने योजना की समीक्षा की। उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान द्वारा की गई समीक्षा में 47 पंचायतों में गंभीर लापरवाही सामने आई। इसके बाद संबंधित पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की गई।
योजना के क्रियान्वयन में पंचायत सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार भी इस योजना की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए है, ऐसे में लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है।
प्रशासन ने दिए सुधार के संकेत, आगे भी जारी रहेगी निगरानी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अबुआ आवास योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित पंचायत सचिवों से जवाब मांगा गया है और भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए कार्य में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।