Jamshedpur News: झारखंड में साधारण खनिजों के परिवहन और भंडारण को लेकर बढ़ती परेशानियों के बीच जमशेदपुर हाईवे ओनर एसोसिएशन ने खनन विभाग को मांग पत्र सौंपकर राज्य सरकार से स्पष्ट नियमावली बनाने की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्थिति में कारोबारियों और वाहन मालिकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार को जल्द साफ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
एसोसिएशन ने अपने मांग पत्र में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India Ltd. 2024 और Deepak Kumar v. State of Haryana का जिक्र किया. एसोसिएशन का कहना है कि इन फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि बिल्डिंग स्टोन, बालू, मिट्टी और ग्रेवल जैसे साधारण पदार्थों के स्थानीय नियमन का अधिकार राज्य सरकार के पास है. एसोसिएशन ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार इन खनिजों के लिए अलग नियम बना सकती है. लेकिन अभी तक स्पष्ट नियमावली नहीं होने के कारण व्यापार और परिवहन कार्य प्रभावित हो रहा है.
जीएसटी दस्तावेजों को वैध मानने की मांग
मांग पत्र में एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जब तक राज्य सरकार नई और अलग नियमावली तैयार नहीं करती. तब तक साधारण पदार्थों के परिवहन और भंडारण को जीएसटी दस्तावेजों के आधार पर वैध माना जाए.
एसोसिएशन का कहना है कि वैध जीएसटी दस्तावेज होने के बावजूद कई बार परिवहन करने वालों को परेशान किया जाता है. इससे कारोबारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों पर भी आर्थिक असर पड़ रहा है.
जिला प्रशासन से वैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील.
एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लोगों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए. साथ ही इस मांग पत्र को राज्य सरकार तक जल्द पहुंचाने की भी अपील की गई है ताकि इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लिया जा सके.
एसोसिएशन का कहना है कि स्पष्ट नियम नहीं होने से लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसका असर आम लोगों से लेकर छोटे कारोबारियों तक पर पड़ रहा है.
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
जमशेदपुर हाईवे ओनर एसोसिएशन ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा. एसोसिएशन का कहना है कि वह अपने अधिकारों और व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं को लेकर पीछे नहीं हटेगा.
साधारण खनिजों के परिवहन और भंडारण को लेकर झारखंड में स्पष्ट नियमावली की मांग अब तेज होती दिख रही है. जमशेदपुर हाईवे ओनर एसोसिएशन का कहना है कि पारदर्शी और स्पष्ट नियम बनने से न सिर्फ कारोबार को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासन और लोगों के बीच विवाद की स्थिति भी कम होगी.