Bihar Politics: बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों का DA बढ़ा, 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

Jharkhand News 26 13-May-2026

Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद सप्तम केंद्रीय वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का डीए 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह छठे वेतनमान वाले कर्मियों के लिए यह 257 से बढ़कर 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान वाले पेंशनभोगियों के लिए 474 से बढ़कर 483 प्रतिशत कर दिया गया है। बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।

पुलिस प्रशासन में बदलाव और ऋण सीमा की स्वीकृति

कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कैबिनेट ने राज्य के पांच बड़े जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार को बाजार ऋण सहित कुल 72,901 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण वसूली और उधारी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, वैशाली जिले में 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र सरकार को निशुल्क जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की शुरुआत

तकनीकी क्षेत्र में बिहार को आगे ले जाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 7,000 छात्रों को एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इसके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से 5 महीने का उन्नत सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ ही, एआई एवं क्वांटम आधारित डिजिटल सेंड बॉक्स प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे राज्य के 100 से अधिक स्टार्टअप्स को सीधा लाभ मिलेगा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

उच्च शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए सरकार ने तीन नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना और उनके लिए 132 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को स्वीकृति दी गई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुनिश्चित करना है। इसके लिए महिलाओं को दोपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद पर डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

औद्योगिक निवेश और जमीन हस्तांतरण के फैसले

पटना के बिहटा (सिकंदरपुर) में करीब 97 करोड़ रुपये के निवेश से दूध और डेयरी उत्पादों की नई इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 170 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, लखीसराय में पशुपालन विकास के लिए करीब 80 एकड़ जमीन डेयरी विभाग को और किशनगंज के पोठिया में सीआईएसएफ (CISF) ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए 110 एकड़ जमीन निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने जहानाबाद के शिक्षक मो. इरशाद अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामित कर जिले का मान बढ़ाया है।