VB-G RAM G Scheme: मनरेगा की जगह लेगी VB-G RAM G योजना, 318 कार्यों की सूची जारी

Jharkhand News 26 24-May-2026

VB-G RAM G Scheme: केंद्र सरकार की “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन” (VB-G RAM G) योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्यों की अंतरिम सूची जारी कर दी गई है। योजना में 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं, जिनसे ग्रामीण रोजगार और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों से सुझाव मांगे हैं। यह योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होने की तैयारी में है और मनरेगा की जगह लेगी।

जल संरक्षण को सबसे बड़ी प्राथमिकता

योजना में सबसे अधिक जोर जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े कार्यों पर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जल संकट को देखते हुए नहर निर्माण, बाढ़ नियंत्रण चैनल, डायवर्जन चैनल, चेक डैम, गली प्लग और अंडरग्राउंड डाइक जैसे कार्य बड़े पैमाने पर कराए जाएंगे। इसके अलावा बोल्डर, गैबियन, अर्थेन और मेसनरी चेकडैम के निर्माण के साथ उनकी मरम्मत और रखरखाव को भी सूची में शामिल किया गया है।

तालाब, रिचार्ज संरचनाएं और वर्षा जल संचयन पर फोकस

योजना के तहत तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन वेल और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। वहीं स्टॉर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत, स्प्रिंग शेड के लिए कलेक्शन चैंबर निर्माण, बंद पड़े बोरवेल में फिल्ट्रेशन चैंबर और जल निकायों में इंजेक्शन वेल जैसे कार्य भी शामिल किए गए हैं, ताकि भूजल स्तर में सुधार हो सके।

खेती और सिंचाई क्षमता बढ़ाने की तैयारी

ग्रामीण कृषि को मजबूत बनाने के लिए फार्म पॉन्ड निर्माण, खेत सिंचाई सुविधा विस्तार, जल निकासी सुधार और छोटे जल संरक्षण ढांचों को भी योजना में शामिल किया गया है। ब्रशवुड गली प्लग, मिट्टी गली प्लग और स्टोन बोल्डर गली प्लग जैसे छोटे लेकिन असरदार कार्यों को प्राथमिकता देकर खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने और मिट्टी संरक्षण पर जोर दिया जाएगा।

जिलों से मांगे गए सुझाव, योजना होगी और व्यावहारिक

ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय जरूरतों और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त कार्यों का प्रस्ताव जल्द भेजें। विभाग का मानना है कि जिलों से मिलने वाले सुझावों के बाद योजना को और अधिक व्यावहारिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है।