- 2026-05-24
West Bengal Illegal Immigrants Policy: बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, डिपोर्टेशन के लिए बंगाल सरकार का बड़ा फैसला
West Bengal Illegal Immigrants Policy: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, निगरानी और डिपोर्टेशन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष “होल्डिंग सेंटर” स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा।
जिलों में जमीन-भवन चिन्हित करने का आदेश
राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि या भवन चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्था शुरू करने को कहा गया है। इन केंद्रों में सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों को प्राथमिकता में रखा गया है।
डिपोर्टेशन से पहले होगी पहचान और दस्तावेज जांच
सरकारी योजना के तहत पकड़े गए अवैध विदेशी नागरिकों को सीधे जेल भेजने के बजाय पहले होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। यहां उनकी पहचान, नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की जांच और संबंधित देशों के साथ समन्वय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें इन्हीं केंद्रों में रखा जाएगा।
सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी निगरानी
अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों में अवैध घुसपैठ को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों को आपसी समन्वय बढ़ाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और पहचान प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
चुनावी वादे और कानूनी प्रक्रिया पर फोकस
अवैध प्रवास और सीमा सुरक्षा का मुद्दा राज्य की राजनीति में लंबे समय से अहम रहा है। सरकार के इस कदम को चुनावी वादों के क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी विदेशी नागरिक को डिपोर्ट करने से पहले नागरिकता सत्यापन, दस्तावेज जांच और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होता है।
