Ranchi News : झारखंड सरकार ने राज्य में औषधि नियंत्रण व्यवस्था और औषधि एवं खाद्य जांच प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 62 लाख 85 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
बिजली, उपकरण, प्रशिक्षण और प्रयोगशाला संचालन पर होगा खर्च
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य मद से उपलब्ध कराई गई है। बजट में बिजली व्यय के लिए 15 लाख रुपये, कार्यालय उपकरणों के लिए 9 लाख रुपये, परामर्शी शुल्क के लिए 8.50 लाख रुपये, सामग्री एवं आपूर्ति के लिए 7 लाख रुपये तथा कार्यालय व्यय के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रुपये, देशीय यात्रा भत्ता के लिए 4 लाख रुपये, वाहन ईंधन और मरम्मत के लिए 3.25 लाख रुपये, दूरभाष एवं इंटरनेट सेवाओं के लिए 3.10 लाख रुपये तथा जेनरेटर ईंधन के लिए 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलेगा लाभ
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी खर्च वित्त विभाग के निर्धारित नियमों के अनुरूप किए जाएंगे तथा खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त राशि से रांची, धनबाद, जमशेदपुर सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में औषधि निरीक्षण और खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
इस पहल से दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी, जिससे आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।