- 2026-06-04
Jamshedpur News: 86 बस्तियों में जल कनेक्शन शुल्क को लेकर उठे सवाल, जांच की मांग तेज
Jamshedpur News: जमशेदपुर की 86 बस्तियों में नए जल कनेक्शन लगाने के नाम पर कथित रूप से मनमाने शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आया है. विभिन्न इलाकों के निवासियों ने जन विकास मंच के प्रमुख और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सौरभ विष्णु से शिकायत कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. शिकायतों के बाद सौरभ विष्णु ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है.
अलग दूरी के बावजूद एक समान शुल्क लेने का आरोप
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नामदा बस्ती, जेम्को, शांति नगर, बलराम बस्ती समेत कई क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन इसकी दरों और निर्धारण प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया है. लोगों का आरोप है कि मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन से घरों की दूरी अलग अलग होने के बावजूद कई मामलों में एक जैसा शुल्क वसूला जा रहा है.
लागत में अंतर होने के बावजूद पारदर्शिता नहीं
स्थानीय निवासियों के अनुसार किसी घर की दूरी पाइपलाइन से 20 फीट है तो किसी की 50 फीट, 120 फीट या उससे अधिक. ऐसे में पाइप, अन्य सामग्री और श्रम लागत भी अलग होनी चाहिए. इसके बावजूद शुल्क किस आधार पर तय किया जा रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है.
जवाबदेही तय करने की जरूरत
सौरभ विष्णु ने कहा कि वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की मान्यता समाप्त किए जाने के बाद भी शहर में नगर निकाय से जुड़ी व्यवस्थाएं संचालित होती रही हैं. वर्तमान में टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा 86 बस्तियों में जलापूर्ति, सफाई और अन्य बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. ऐसे में कंपनी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए.
संयुक्त जांच समिति गठित करने की मांग
सौरभ विष्णु ने आरोप लगाया कि शुल्क वसूली को लेकर लोगों के बीच असमंजस और नाराजगी बढ़ रही है. उन्होंने जिला प्रशासन और टाटा स्टील यूआईएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
शुल्क निर्धारण का आधार सार्वजनिक करने की मांग
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जल कनेक्शन इंस्टॉलेशन शुल्क किन मानकों के आधार पर तय किया जा रहा है. साथ ही यह भी बताया जाए कि क्या सभी उपभोक्ताओं के लिए समान नियम लागू हैं और वसूली गई राशि निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं.
