Jamshedpur News : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
किसान, गरीब और महिलाओं के लिए योजनाओं का किया उल्लेख
आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। साथ ही जनधन योजना के तहत 58 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 32 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल से अब तक 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
झारखंड को केंद्रीय सहायता और रेलवे विकास का दावा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड को केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके अनुसार वर्ष 2004 से 2014 के बीच राज्य को 56,902 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 से 2024 के दौरान यह राशि बढ़कर 2,69,444 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने इसे 465 प्रतिशत की वृद्धि बताया।
रेलवे क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के लिए रेलवे बजट में 16 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही झारखंड को जोड़ने वाली सात वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है और 57 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य जारी है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनाईं
आदित्य साहू ने कहा कि देवघर में AIIMS Deoghar का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा दुमका, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और चाईबासा में नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार पर केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर हवाई अड्डा परियोजना अब भी लंबित है, जल जीवन मिशन की प्रगति धीमी है और कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है।
आदित्य साहू ने कहा कि यदि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग करे तो विकास कार्यों को और गति मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है और उनका प्रभावी उपयोग होना चाहिए।