- 2026-06-11
Supreme Court Verdict: “गृहिणियां सिर्फ होममेकर नहीं, देश के निर्माण में निभाती हैं बड़ी भूमिका”, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नेशन बिल्डर का सम्मान
Supreme Court Verdict: देश की सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों के योगदान को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक टिप्पणी की है. जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाली महिलाएं केवल होममेकर नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि महिलाओं के घरेलू काम और उनकी देखभाल की जिम्मेदारियों को किसी भी हालत में कम करके नहीं आंका जा सकता.
शादी का मतलब घर के लिए नौकरानी लाना नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवाह का अर्थ किसी महिला को घर की नौकरानी बनाना नहीं है. घर से जुड़े सभी काम पति और पत्नी दोनों की साझा जिम्मेदारी हैं. अदालत ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को सिर्फ होममेकर के रूप में देखने की सोच अब बदलने की जरूरत है. उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें नेशन बिल्डर के रूप में पहचान मिलनी चाहिए.
परिवार ही नहीं, देश के मानव संसाधन को भी मजबूत बनाती हैं महिलाएं
अदालत ने कहा कि गृहिणियों का योगदान केवल परिवार की देखभाल तक सीमित नहीं है. वे बच्चों के पालन पोषण और नई पीढ़ी के निर्माण के जरिए देश के मानव संसाधन को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं. इसी वजह से महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से नेशन बिल्डर कहना ज्यादा उचित होगा.
करियर चुनना महिला का अधिकार, इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पेशेवर जीवन और उनकी स्वतंत्र पहचान को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि अगर कोई महिला शादी के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है तो इसे ससुराल वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम नहीं माना जा सकता.
कोर्ट के अनुसार शादी के बाद भी महिला की व्यक्तिगत पहचान खत्म नहीं होती है. अपने सपनों और करियर को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता.
संयुक्त संपत्ति में पत्नी को भी मिलेगा बराबरी का अधिकार
सर्वोच्च अदालत ने माना कि गृहिणियां अपने परिवार के लिए समय, मेहनत और कई तरह के व्यक्तिगत त्याग करती हैं. इसी आधार पर उन्हें पति के साथ संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्तियों में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों के पालन पोषण और परिवार को संभालने में महिलाओं की भूमिका बेहद केंद्रीय और महत्वपूर्ण होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
सड़क हादसों के मामलों में मुआवजे के लिए जारी की नई गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों की सड़क दुर्घटना में मौत या घायल होने की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है. अदालत ने कहा कि किसी हादसे के बाद परिवार गृहिणी की सेवाओं से वंचित हो जाता है, इसलिए उसके योगदान का उचित आकलन किया जाना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने घरेलू देखभाल के नुकसान का न्यूनतम मूल्य 30 हजार रुपये प्रति माह तय किया है.
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को दिए निगरानी के निर्देश
अदालत ने कहा कि मोटर दुर्घटना से जुड़े मुआवजा मामलों में महिला के भविष्य के योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से ऐसे मामलों की निगरानी करने को कहा है, ताकि मुआवजा दावों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर तेजी से और प्रभावी तरीके से किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गृहिणियों के योगदान को नई पहचान और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अदालत ने साफ संदेश दिया है कि घर और परिवार को संभालने वाली महिलाएं सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां नहीं निभातीं, बल्कि नई पीढ़ी और देश के भविष्य को आकार देने में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं. ऐसे में उनके श्रम, अधिकार और योगदान को बराबरी के सम्मान के साथ देखना समाज और देश दोनों के हित में है.
