- 2026-06-11
Seraikela News: सरायकेला उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने की राजस्व कार्यों की समीक्षा, दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को समय पर निपटाने और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश
Seraikela: सरायकेला-खरसावां जिला के उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों एलआरडीसी तथा जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), सीमांकन, भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
अंचलवार म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का विभागीय प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त एवं विधिसम्मत कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। साथ ही तकनीकी समस्याओं के कारण आम लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान किया जाए। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि एसडीओ कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद लंबित म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए।
अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर दिया जोर
राजस्व अभिलेखों के संरक्षण को लेकर उपायुक्त ने कहा कि सभी अंचल कार्यालयों में संबंधित मौजों के नक्शा एवं खतियान की प्रतियां उपलब्ध रहनी चाहिए। जिन मौजों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें राजस्व शाखा से समन्वय स्थापित कर प्राप्त किया जाए। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कर डिजिटल माध्यम से सुरक्षित संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
जलस्रोतों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
भूमि अतिक्रमण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विशेष शिविर आयोजित कर आवेदन प्राप्त किए जाएं और उनका नियमानुसार निष्पादन किया जाए। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों पर हुए अतिक्रमण को चिह्नित कर विधिसम्मत कार्रवाई के माध्यम से मुक्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों के किनारे स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर जनहित एवं सरकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाए।
पीएम किसान योजना में लंबित ई-केवाईसी जल्द पूरा करने के निर्देश
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रमुख चौक-चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों में अवैध वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक के अंत में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।
