- 2026-06-13
Jamshedpur News: आंगनबाड़ी नियुक्तियों में तेजी लाने का निर्देश, जून तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा
Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं. उन्होंने जून महीने के अंत तक जिले में रिक्त आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पदों पर नियुक्ति पूरी करने को कहा है.
समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बताया कि जिले में 42 आंगनबाड़ी सेविका और 55 सहायिका के पद खाली हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आमसभा आयोजित कर जून के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.
जुलाई तक पूरे होंगे निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र
बैठक में जिले में निर्माणाधीन 17 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने कार्यकारी एजेंसियों को सभी लंबित निर्माण कार्य जुलाई महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही नव नियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं को सभी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया.
केंद्रों में सुविधाएं दुरुस्त करने पर जोर
उपायुक्त ने पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने लंबित शौचालय निर्माण और नल-जल योजनाओं को जून तक पूरा करने को कहा. आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक सूची जिला कार्यालय और विद्युत विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
पोषण योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में पोषण ट्रैकर, जियो-टैग सर्वेक्षण और पोषण गतिविधियों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने और पोषण ट्रैकर पर समय पर एंट्री करने का निर्देश दिया.
फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) में धालभूमगढ़, बहरागोड़ा और पटमदा प्रखंड का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित सीडीपीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया. सभी प्रखंडों को 15 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने को कहा गया.
कुपोषित बच्चों के इलाज और मातृ वंदना योजना पर फोकस
उपायुक्त ने कुपोषण उपचार केंद्रों में शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और कुपोषित बच्चों की पहचान व इलाज में तेजी लाने का निर्देश दिया.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान कम उपलब्धि वाले प्रखंडों पर नाराजगी जताते हुए सभी पात्र लाभुकों को योजना से जोड़ने और लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने को कहा गया. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
