West Bengal UCC Bill: पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित होगा, जिसमें राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश कर सकती है. इनमें समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक सबसे अधिक चर्चा में है. इसके साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा, संगठित अपराध पर कार्रवाई और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की जब्ती से जुड़े विधेयकों को भी सदन के सामने रखा जा सकता है.
यूसीसी विधेयक पर रहेगी सबकी नजर
विशेष सत्र का सबसे अहम एजेंडा समान नागरिक संहिता विधेयक माना जा रहा है. सरकार चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में शामिल इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में औपचारिक कदम उठा सकती है. यदि यह विधेयक सदन में पेश होता है तो राज्य की विधायी प्रक्रिया में इसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाएगा.
सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर जोर
सरकार पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 भी पेश कर सकती है. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य संगठित अपराध, अवैध खनन, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के कारोबार, मानव तस्करी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना बताया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.
अवैध संपत्ति जब्ती के लिए भी प्रस्तावित है नया कानून
विशेष सत्र में अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की जब्ती और नीलामी से जुड़ा एक अलग विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत जांच एजेंसियों को संगठित अपराध से जुड़े मामलों में संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार मिल सकेगा. इसके अलावा जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक हिरासत में रखने का प्रावधान भी प्रस्तावित विधेयकों में शामिल बताया जा रहा है. इन सभी प्रस्तावों पर सदन के भीतर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है.