Jharkhand Water Connection: झारखंड के शहरों में महंगा हो सकता है पानी का नया कनेक्शन, 49 नगर निकायों से मांगी रिपोर्ट

Jharkhand News 26 10-Jul-2026

Jharkhand Water Connection: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में नया पानी कनेक्शन लेना आने वाले समय में महंगा हो सकता है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी 49 नगर निकायों से जलापूर्ति व्यवस्था और कनेक्शन शुल्क से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

विभाग को मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर पानी कनेक्शन शुल्क और इससे संबंधित अन्य दरों की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद राज्य के शहरी निकायों में नई शुल्क व्यवस्था लागू करने पर फैसला लिया जा सकता है.

15 नगर निकायों ने भेजा तीन साल का रिकॉर्ड

नगर विकास विभाग के निर्देश के बाद अब तक 15 नगर निकायों ने पिछले तीन वर्षों का रिकॉर्ड विभाग को भेज दिया है. रिपोर्ट में जल कनेक्शन से हुई आय, पानी के मीटर की स्थिति, उपभोक्ताओं से बिल वसूली और तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी शामिल है. बाकी नगर निकायों से भी जल्द रिपोर्ट मांगी गई है. सभी रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग पूरे राज्य की जलापूर्ति व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेगा.

रांची में कितना है नया पानी कनेक्शन शुल्क

राजधानी रांची में फिलहाल भवन के आकार के आधार पर नया जल कनेक्शन शुल्क तय है. 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन के लिए 7 हजार रुपये देने होते हैं. 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन के लिए 14 हजार रुपये, 500 वर्ग मीटर तक के लिए 28 हजार रुपये और 500 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भवनों के लिए 42 हजार रुपये तक कनेक्शन शुल्क लिया जाता है.

व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन के लिए अलग दर

व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी कनेक्शन की शुल्क व्यवस्था अलग है. ऐसे कनेक्शन के लिए 26 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से शुल्क लिया जाता है. विभाग अब अलग-अलग नगर निकायों में लागू दरों, जलापूर्ति की स्थिति और वसूली व्यवस्था की तुलना करेगा. इसके बाद शुल्क में बदलाव या एकरूपता लाने पर निर्णय हो सकता है.

रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

नगर विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि सभी नगर निकायों से रिपोर्ट मिलने के बाद जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी. इस दौरान पानी कनेक्शन शुल्क, बिलिंग सिस्टम, मीटर व्यवस्था और आपूर्ति की स्थिति पर विचार होगा. विभाग का लक्ष्य बिलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और शहरों में जलापूर्ति सेवा को बेहतर करना है. हालांकि नई दरों या शुल्क वृद्धि पर अंतिम निर्णय रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा.