- 2026-07-26
Illegal Coal Mining: अवैध कोयला कारोबार पर CISF का बड़ा एक्शन, देशभर में 85 ठिकानों पर छापेमारी, 1277 टन कोयला व 40 वाहन जब्त, धनबाद में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई
Illegal Coal Mining: अवैध कोयला खनन, चोरी और बिना अनुमति परिवहन के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने देशभर में व्यापक अभियान चलाया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत CISF ने 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच अलग-अलग कोयला क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया है। अभियान के दौरान CISF की टीमों ने कुल 85 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 1,277 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया गया। इसके अलावा कोयला चोरी और अवैध ढुलाई में इस्तेमाल किए जा रहे 40 वाहनों को भी पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
धनबाद में सबसे बड़ी कार्रवाई
CISF की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे प्रभावी कार्रवाई बीसीसीएल के धनबाद क्षेत्र में देखने को मिली। यहां 14 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 771 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया गया। इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक वाहन जब्त किया गया। वहीं, पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ईसीएल के शीतलपुर क्षेत्र में CISF ने 51 जगहों पर अभियान चलाया, जहां से 341 मीट्रिक टन कोयला बरामद हुआ। इस क्षेत्र में अवैध परिवहन में लगे 34 वाहनों को भी जब्त किया गया।
अन्य कोयला क्षेत्रों में भी कार्रवाई
बोकारो के सीसीएल के करगली क्षेत्र में 11 छापेमारी के दौरान 145 मीट्रिक टन अवैध कोयला पकड़ा गया। एनके पिपरवार क्षेत्र में छह स्थानों पर कार्रवाई कर 20 मीट्रिक टन कोयला बरामद किया गया। यहां तीन वाहनों को जब्त करने के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा एसईसीएल बिलासपुर क्षेत्र में भी CISF ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया और दो वाहनों को कब्जे में लिया।
खुफिया सूचना और तकनीकी निगरानी से मिली सफलता
CISF अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान को सफल बनाने में मजबूत सूचना तंत्र, तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस व कोयला कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय की अहम भूमिका रही। टीमों ने लगातार निगरानी के आधार पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की। CISF ने स्पष्ट किया है कि कोयला चोरी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग का लक्ष्य "जीरो कोल लीकेज" व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करना है, ताकि कोयला क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण लगाया जा सके।
