- 2026-08-05
Passport Verification Record: 9 दिनों में पासपोर्ट सत्यापन कर पूर्वी सिंहभूम ने बनाया रिकॉर्ड, मिला "सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन", सरायकेला-खरसावां जिला भी सम्मानित
Passport Verification Record: पासपोर्ट पुलिस सत्यापन (Passport Police Verification) की त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के लिए पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) और सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची और झारखंड पुलिस विशेष शाखा की ओर से जारी आंकड़ों के आधार पर दोनों जिलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया है।
जून और जुलाई में नहीं रहा कोई लंबित मामला
झारखंड पुलिस विशेष शाखा के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने पासपोर्ट सत्यापन के मामलों के निष्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जून 2026 में प्राप्त 2,618 आवेदनों का समय पर सत्यापन पूरा किया गया और 15 दिनों से अधिक लंबित एक भी मामला नहीं रहा। इस दौरान औसत सत्यापन अवधि केवल 9 दिन दर्ज की गई।
वहीं जुलाई 2026 में 5 अगस्त तक प्राप्त 3,518 आवेदनों में से 3,234 का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। इस अवधि में भी 15 दिनों से अधिक लंबित कोई मामला नहीं है और औसत सत्यापन समय 9 दिन बना हुआ है।
2025 में भी रहा शानदार प्रदर्शन
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में पूर्वी सिंहभूम का औसत पासपोर्ट सत्यापन समय 9.42 दिन रहा। वहीं सरायकेला-खरसावां जिले ने 6.75 दिन के औसत समय के साथ राज्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में अपनी जगह बनाई।
डिजिटल व्यवस्था और mPassport ऐप के बेहतर उपयोग पर मिला सम्मान
सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस को सिटीजन सेंट्रिक पासपोर्ट रिलेटेड पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस स्टेशनों के डिजिटलाइजेशन तथा mPassport App के प्रभावी उपयोग के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
विशेष शाखा ने दी जानकारी
झारखंड पुलिस विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची की ओर से प्रदान किए गए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और शील्ड संबंधित जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) और पुलिस अधीक्षक (SP) को सौंप दिए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल तकनीक और mPassport App के प्रभावी उपयोग से पासपोर्ट पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनी है। आने वाले समय में भी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
