- 2026-08-12
JPSC Exam Irregularities: TDPL विवाद पर JMM का हमला, कहा:- “यूपी में CBI जांच से भागी BJP, झारखंड में कर रही राजनीति”
JPSC Exam Irregularities: झारखंड में JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी विवाद के बीच झामुमो ने भाजपा पर निशाना साधा है. पार्टी ने TDPL कंपनी से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए भाजपा पर अलग-अलग राज्यों में अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया है.
JMM का कहना है कि झारखंड में जिस TDPL कंपनी से जुड़ी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उससे संबंधित नियुक्ति विवाद उत्तर प्रदेश में भी सामने आ चुका है. पार्टी के मुताबिक, यूपी विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्तियों में कथित अनियमितता का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था.
यूपी में CBI जांच के आदेश को दी गई थी चुनौती
झामुमो के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों से जुड़े मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
JMM का दावा है कि इसी कानूनी प्रक्रिया के चलते मामले में CBI जांच आगे नहीं बढ़ सकी. पार्टी ने इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर भाजपा की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.
झारखंड में CBI जांच की मांग पर JMM का सवाल
झामुमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहते हुए संबंधित मामले में CBI जांच के आदेश को चुनौती दी गई, जबकि झारखंड में भाजपा नेता JPSC नियुक्ति और परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच CBI से कराने की मांग कर रहे हैं. पार्टी ने इसे भाजपा का दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों में एक ही तरह के मामलों को लेकर भाजपा की राजनीति अलग दिखाई देती है.
JPSC मामले में CID कर रही जांच
JMM ने बताया कि झारखंड में JPSC से जुड़े मामले की जांच CID के स्तर पर चल रही है. पार्टी के मुताबिक, JPSC अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते, अभय तिवारी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
छात्र आंदोलन के बीच बढ़ा राजनीतिक विवाद
JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. भाजपा नेताओं ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग उठाई है. अब JMM ने TDPL से जुड़े उत्तर प्रदेश के मामले का हवाला देकर भाजपा से सवाल किया है कि अगर झारखंड में CBI जांच जरूरी मानी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में इसी तरह के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों दी गई थी.
