- 2026-08-17
Jamshedpur News: जमशेदपुर में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए तेजी लाने के निर्देश
Jamshedpur: समाहरणालय सभागार में सोमवार को राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने की. बैठक में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और नीलाम पत्र मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई.
विभागवार राजस्व वसूली की समीक्षा
उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तय लक्ष्य के मुकाबले विभागों की अब तक की उपलब्धि की जानकारी ली. राज्य कर विभाग के अर्बन अंचल में 19.52 प्रतिशत, जमशेदपुर अंचल में 25.12 प्रतिशत और सिंहभूम अंचल में 20.31 प्रतिशत राजस्व संग्रहण हुआ है. खनन विभाग में 25 प्रतिशत और उत्पाद विभाग में 32 प्रतिशत राजस्व वसूली दर्ज की गई. जिला सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 25 प्रतिशत और परिवहन विभाग में 31 प्रतिशत संग्रहण हुआ है. विद्युत विभाग के तीनों प्रमंडलों में करीब 50 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है. नगर निकायों में भी राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई. जेएनएसी में करीब 25 प्रतिशत संग्रहण हुआ है, जबकि जुगसलाई, चाकुलिया और मानगो नगर निकायों में 40 प्रतिशत से अधिक राजस्व वसूली दर्ज की गई.
राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश
उपायुक्त ने अधिकारियों से राजस्व के उपलब्ध स्रोतों का बेहतर इस्तेमाल करने को कहा. उन्होंने विभागों को तय लक्ष्य के अनुसार संग्रहण बढ़ाने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया. बैठक में भू-अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई. उपायुक्त ने शेष जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा. लंबित मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित रैयतों के बीच शिविर लगाने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से संबंधित लोगों को भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए.
म्यूटेशन और सीमांकन के मामले समय पर निपटाएं
सभी अंचल अधिकारियों को म्यूटेशन, सीमांकन, परिसोधन और ऑनलाइन लगान से संबंधित आवेदनों का समयसीमा के भीतर निपटारा करने को कहा गया. उपायुक्त ने राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी नहीं करने की हिदायत दी. बैठक में नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करने और बकाया राजस्व की वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काम करने और राजस्व संग्रहण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया.
