Jharkhand Vidhan Sabha Live: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 11 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही

सदस्यों को सलाह

सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने सभी दलों के नेताओं से विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग की अपील की थी। अध्यक्ष ने विशेष रूप से सदन के समय का अधिकाधिक सदुपयोग करने का आग्रह किया था, ताकि राज्य की समस्याओं और जनहित के मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो सके। उन्होंने कहा था कि सदन का समय अनमोल है और इसका उपयोग राज्य के विकास को गति देने के लिए किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की उपस्थिति और सहयोग के आश्वासन ने सत्र की सफलता के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं।

विधायी मामले प्रमुख

शीतकालीन सत्र के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य शामिल हैं। सोमवार, 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा चालू वित्तीय वर्ष की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर लाई जाएगी। इसके बाद, मंगलवार, 9 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके उपरांत इसे पारित किया जाएगा। इसी दिन सदन में विनियोग विधेयक भी लाया जाएगा। अध्यक्ष महतो ने बताया कि 10 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक पेश होंगे और उन पर चर्चा के उपरांत उन्हें पारित किया जाएगा।

विपक्ष का आग्रह स्वीकार

सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा के महत्व को देखते हुए, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आवश्यकता पड़ने पर चर्चा के लिए अधिक समय देने का आग्रह किया, जिसे सर्वदलीय बैठक में स्वीकार कर लिया गया। यह निर्णय दर्शाता है कि विपक्ष राज्य के वित्तीय मामलों पर गहन और विस्तृत चर्चा का पक्षधर है। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया कि इस बार विशेष परिस्थिति में भी सत्र की अवधि बढ़ाने की संभावना नहीं है। उन्होंने सभी से पांच दिवसीय सत्र का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

कामकाज की समीक्षा की संभावना

झारखंड विधानसभा का यह सत्र राज्य सरकार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे वित्तीय वर्ष की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी और अन्य राजकीय विधेयकों को पारित कराना होगा। विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले जनहित के विभिन्न विषयों पर सरकार को जवाब देना होगा, जिससे सदन में गरमागरम बहस होने की संभावना है। यह सत्र राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा का अवसर भी प्रदान करेगा, और सभी दलों से सदन की गरिमा बनाए रखते हुए रचनात्मक तरीके से अपने विचार रखने का आग्रह किया गया है ताकि राज्य के विकास की दिशा तय की जा सके।